National Pension Scheme :
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. याबाबत आंदोलनेही सुरू आहेत. आतापर्यंत 5 राज्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळत आहे. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने अलीकडेच संसदेत स्पष्ट केले होते.
HR Breaking News
केंद्र सरकार नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करणार आहे. अर्थ मंत्रालय वर्षाच्या अखेरीस सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (NPS) बदल जाहीर करण्याची योजना आखत आहे.
केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश मॉडेलचा अवलंब करण्याचा विचार करत असल्याचे एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. आंध्र मॉडेल कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 40-50% वर आधारित पेन्शनची हमी देते. प्रस्तावित योजना बाजाराशी निगडीत असेल, सरकार पेन्शन फंडातील कोणतीही कमतरता भरून काढेल. कर्मचारी पूर्वीप्रमाणेच योगदान देत राहतील, तर सरकारचे योगदान वाढेल.
अर्थ मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “नवीन योजना वर्षाच्या अखेरीस जाहीर केली जाईल. ही समिती मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश मॉडेलवर आधारित योजनेच्या पद्धतींवर काम करत आहे. हे मार्केट लिंक्ड असेल आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या किमान 40-50% मिळतील याची केंद्र खात्री करेल.”
सध्या कर्मचारी नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये त्यांच्या मूळ पगाराच्या 10% योगदान देतात, तर सरकार कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात 14% टाकते. तथापि, नवीन योजना आंध्र योजनेप्रमाणे महागाईशी निगडीत असेल की नाही हे स्पष्ट नाही. वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आपल्या आगामी बैठकीत यावर अधिक चर्चा करू शकते, अशी अपेक्षा आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये सुधारणा करून जुन्या पेन्शन व्यवस्थेप्रमाणे योजना आणण्यासाठी भाजपशासित राज्यांवर दबाव आहे. 5 राज्यांतील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन प्रणालीचा लाभ मिळत आहे.
आंध्रच्या पेन्शन योजनेंतर्गत, पेन्शनधारकांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50% महागाई भत्त्यासह (DA) मिळतात, जो महागाईशी निगडीत आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीचे नियामक, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) कडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या व्यवस्थापनाखालील रु. 9 लाख कोटी मालमत्तेपैकी 79% राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाटा आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत, NPS अंतर्गत विविध योजनांतर्गत ग्राहकांची संख्या 6.3 कोटी होती. एकूण ग्राहकांपैकी राज्य सरकारी कर्मचारी ६०.७२ लाख होते, तर केंद्र सरकारचे कर्मचारी २३.८६ लाख होते.
आठव्या वेतन आयोगावर सरकारचा मूड
आठव्या वेतन आयोगाचीही मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. मात्र सरकारने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी थोडा संयम ठेवावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण, 8 व्या वेतन आयोगाबाबत सरकार अजून काहीही बोलणार नाही. वास्तविक, त्याच्या नियोजनाला अजून वेळ आहे.
8व्या वेतन आयोगाचे सर्व मार्ग अद्याप बंद झालेले नाहीत. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सरकार त्याची अंमलबजावणीही करू शकते, अशी चर्चा आहे. म्हणजे नवीन वेतन आयोगाची निर्मिती शक्य आहे. महागाई भत्त्यासह (डीए वाढ) पगारात वाढ होत राहील. परंतु, पगारात सुधारणा 8 व्या वेतन आयोगाच्या वेळीच होईल. 2024 मध्ये आठव्या वेतन आयोगात होणारी वाढ खूप मोठी असू शकते.
नवीन वेतन रचना कधी लागू होणार?
जर 2024 च्या अखेरीस 8 वा वेतन आयोग स्थापन झाला तर तो पुढील 2 वर्षात लागू करावा लागेल. याचा अर्थ, 2026 पासून ते (8वा वेतन आयोग) लागू करण्याची परिस्थिती असू शकते. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी पगारवाढ ठरेल.
सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, 7 व्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत 8 व्या वेतन आयोगात बरेच बदल होऊ शकतात. वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय 10 वर्षांतून एकदा बदलला जाऊ शकतो.
